Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzi na katastrofę klimatyczną Redakcja Założenia rządu to przede wszystkim tradycyjny zestaw inwestycji hydrotechnicznych, nieodpowiadających wyzwaniom, z jakimi mamy do czynienia w XXI w. w związku z postępującą katastrofą klimatyczną.
Presja USA na deregulację nowych GMO w UE Rok po przełomowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że nowe techniki inżynierii genetycznej muszą podlegać obowiązującym w Unii Europejskiej przepisom dotyczącym GMO, przemysłowe grupy lobbystyczne i rząd USA wzmagają naciski na UE, aby je zderegulowała.
Niech Żyją Ptaki! Zenon Kruczyński Myśliwi – stosunkowo nieduża grupa społeczna – zawiadują majątkiem Skarbu Państwa jakim są ptaki i zwierzęta dzikie w stanie wolnym. Jako społeczeństwo, którego majątek SP blisko dotyczy, mamy pełne prawo wymagać tego, aby tenże majątek zarządzany był z najwyższą starannością.
Sztuczne mięso – następny krok w historii żywnościowego imperializmu Vandana Shiva Indyjska uczona i aktywistka, dr Vandana Shiva o ciemnej stronie sztucznego mięsa i roślinnych burgerów GMO.
Polak stworzył aplikację mobilną, która ma pomóc środowisku naturalnemu Ksawery Tyzo Miłość do mody i troska o dobro planety mogą iść w parze. Jednym ze sposobów na to może być dawanie
Rzecznictwo w imieniu zwierząt. Manifest prawno – polityczny Karolina Kuszlewicz Jak sprawić aby humanitarna ochrona zwierząt stała się wartością konstytucyjną? Odpowiada Karolina Kuszlewicz, Rzeczniczka ds. ochrony zwierząt prze Polskim Towarzystwie Etycznym dla Zielonych Wiadomości.
Dlaczego Agroekologia? Jan Skoczylas Dlaczego agroekologia w ramach suwerenności żywnościowej jest jedynym realnym rozwiązaniem kryzysu, w jakim znalazł się przemysłowy system żywnościowy.
Grozi nam polsko-czeski konflikt w sprawie rozbudowy Kopalni Turów Redakcja Co jest ważniejsze – woda i dobre stosunki sąsiedzkie czy węgiel brunatny? Komunikat Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
Klimatyczny stan wyjątkowy w Warszawie Igor Skórzybót Warszawa jest kolejnym, po Krakowie i Łodzi, miastem gdzie radni przyjęli stanowisko w sprawie ogłoszenia klimatycznego stanu wyjątkowego.