W stronę dobra wspólnego Marcin Wrzos Idea dóbr wspólnych ma bardzo długą historię, ale przede wszystkim daje nam ramy dla opisu nowej przyszłości, w której ważną rolę będzie pełnić samoorganizacja i samorząd.
Nowe pomysły na uprzemysłowienie Bartłomiej Kozek W jaki sposób możemy tworzyć nowe miejsca pracy i poprawiać jakość życia? Jak przejawia się dziś innowacyjność – i czy koniecznie oznacza ona wykorzystywanie nowoczesnych technologii?
Prywatyzacja pod specjalnym nadzorem Piotr Ciompa / Adam Ostolski Obywatel nie ma prawa oceny argumentacji, na podstawie której odcięto go od informacji, do której uprawnia go Konstytucja. O tym, co prywatyzacja SPEC mówi o patologiach instytucji państwa i władz samorządowych oraz o stanie praw obywatelskich w Polsce opowiada Piotr Ciompa w rozmowie z Adamem Ostolskim.
Czy Unia przehandluje naszą prywatność? Ralf Bendrath Negocjacje TTIP dotyczą również e-handlu i transatlantyckiego przepływu danych. Czy w obliczu silnej presji ze strony amerykańskiej uda się utrzymać europejskie standardy w tej dziedzinie?
Niewidzialni Małgorzata Aulejtner Bezdomni. Ludzie najbardziej wykluczeni. Bardzo często brudni, w zaniedbanych, zniszczonych ubraniach. Latem widzimy ich w środkach komunikacji miejskiej, w parkach oraz na dworcach kolejek podmiejskich. Zimą nagle „znikają”.
Dokąd zmierza miejskie ogrodnictwo Krzysztof Herman / Maciej Kassner Sukces ogrodnictwa miejskiego w Polsce zależy od zainteresowania mieszkańców i przychylnej postawy władz poszczególnych miast.
Mozaika ruchów miejskich Bartłomiej Kozek Chcąc zrozumieć fenomen ruchów miejskich, rzucających rękawicę samorządowym układom, warto sięgnąć po książkę „Miasto na żądanie”.
Szwedzcy Zieloni i wyzwania polityki koalicyjnej Per Gahrton Po raz pierwszy w swej 33-letniej historii szwedzcy Zieloni (Miljöpartiet de gröna) weszli w skład koalicji rządowej. Jak poradzą sobie w rządzie?
Niepewna przyszłość arbitrażu Simon McKeagney Europosłowie ostrzegają, że umowa o wolnym handlu między UE i Kanadą może zostać w 2015 r. odrzucona przez Parlament Europejski. Co to oznacza dla TTIP?