Zielona gospodarka od środka – refleksje w dziewięciu tezach Thomas Fatheuer / Lili Fuhr / Barbara Unmüßig Zieloną gospodarkę przedstawia się jako model przeciwdziałania kryzysom ekologicznym i gospodarczym. Czy może ona spełnić pokładane w niej nadzieje?
Obietnica zmian i niemiłe rozczarowanie Bartłomiej Kozek Szukając źródeł wzrostu prawicowego populizmu warto cofnąć się do początków globalnego kryzysu ekonomicznego w 2007-2008. Ile z ówczesnych nadziei na
Energia w naszych rękach Bartłomiej Kozek I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej był okazją do policzenia szabel zwolenników rozproszonej, odnawialnej energetyki w Polsce. Jak wypadła?
Kanadyjczycy ostrzegają przed umową CETA Najnowszy raport na temat CETA jednoznacznie stwierdza, że przyjęcie tej umowy w proponowanym brzmieniu będzie miało poważny negatywny wpływ na żywność i wszelkie powiązane z tym obszarem unormowania prawne.
Boje z TTIP – pyrrusowe zwycięstwo? Georg Maisser Sukces ruchu przeciwko TTIP – Transatlantyckiemu Partnerstwu Handlowo-Inwestycyjnemu – wydaje się w zasięgu ręki.
Lokalnie dla klimatu Bartłomiej Kozek Kiedy słyszymy o walce ze zmianami klimatu najczęściej myślimy o globalnych wysiłkach i zobowiązaniach państw narodowych. Warto jednak pamiętać i
Rewolucja nie będzie dotowana! NGOsy w świetle społecznego oporu Maria Burza Tam, gdzie ruchy społeczne dążyły do wyrównania przepaści w bogactwie, tam oprócz twardych represji, władze starały się otoczyć pieczą opór społeczny, narzucając własną – mniej groźną – wersję zbliżenia biednych do bogatych poprzez filantropię i kontrolowane dotowanie.
Bobry pod ostrzałem – negatywne propozycje zmian w ustawie o ochronie przyrody Fundacja ClientEarth Przed wakacjami do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Zawiera szereg zmian, które ingerują w spójny dotychczas system ochrony zwierząt oraz przeprowadzania inwestycji. Zagrożone są najcenniejsze przyrodniczo miejsca w Polsce.
Jak uleczyć europejskie serce? Bartłomiej Kozek Pytanie o przyszłość integracji europejskiej stało się szczególnie ważne po głosowaniu Zjednoczonego Królestwa za wyjściem z Unii Europejskiej.